मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था' या अगले जन्म में यहीं पैदा लूंगा, दीदी ममता बनर्जी के गढ़ में बोले पीएम मोदी, टीएमसी पर जमकर बोला हमला
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आप इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल में पैदा होंऊंगा। आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। पीएम ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र के पर्व का एक अलग उत्साह दिखाता है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था लेकिन पहले लेफ्ट और फिर TMC ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। उन्होंने बताया कि TMC के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है हजारों करोड़ो के स्कैम, शारदा चीट फंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाले, कोयला घोटाले आदि घोटाले TMC करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता। यहां कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता हो।
कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8 हजार करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं लेकिन TMC सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए, यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो TMC के नेता, मंत्री और घोटालेबाज मिलकर खा जाते हैं।
'TMC लगातार CAA को लेकर फैला रही झूठ'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि TMC और कांग्रेस यहां आपस में लड़ने का दिखावा जरूर करती है लेकिन इनका आचार, व्यवहार बिलकुल एक जैसा है। इन दोनों को एक चीज़ जो जोड़कर रखती है वह तुष्टीकरण है। उन्होंने कहा कि TMC और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सत्ता में हुए तो CAA रद्द कर देंगे। CAA नागरिकता छीनने का नहीं नागरिकता देने का कानून है। TMC लगातार झूठ फैला रही है। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पहले चरण में TMC, कांग्रेस जैसे दल जो पस्त हो रहे थे अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण जो दल पस्त हो गये थे दूसरे चरण घ्वस्त हो जायेंगे।
'TMC ने महिलाओं के साथ किया विश्वासघात'
पीएम मोदी ने कहा कि मां-माटी-मानुष की बात कहकर सत्ता में आई TMC ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से ही किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए तीन तलाक खत्म किया, तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही।
*भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है= अनिल राजभर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रयागराज।कांग्रेस सपा का चुनावी घोषणा पत्र एक मात्र चुनावी झुनझुना है जिस पर जनता का विश्वास नहीं
अनिल राजभर
प्रयागराज,भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर,गंगा पार एवं यमुना पार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र को लेकर सीपीएस कॉटेज सिविल लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री और लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देशभर के 15 लाख जनता जनार्दन के सुझाव पर बनाए गए हैं।
बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए इसे जारी किया गया है और आगे कहा कि भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी पर जनता को अटूट विश्वास है और पूरे देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरे होने की गारंटी! क्योंकि भाजपा जो कहती है उसे तो पूरा करती ही है और जो नहीं भी कहती है लेकिन जनता के हित में यदि वे जरूरी होते हैं तो उसे भी पूरा करके दिखाती है उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश किए जाने वाला संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है । और आज देश की जनता को विश्वास है कि यदि मोदी की गारंटी है तो यह पूरा होकर रहेगा उन्होंने आगे कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2019 में प्राप्त पूर्ण बहुमत को गांव गरीब वंचित दलित महिला युवा और किसान को समर्पित किया और उनके शरीर का कण-कण और जीवन का हर क्षण राष्ट्र का विकास और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जिस विचार को साझा किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र इस वैचारिक अधिष्ठान का पर्याय है और भाजपा का संकल्प पत्र भारत सरकार की उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है उन्होंने आगे कहा कि यह संकल्प पत्र विकसित भारत के चार स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब सभी को सशक्त करता है और हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ़ लाइफ पर है क्वालिटी ऑफ़ लाइफ पर है निवेश से नौकरी पर है और इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी आप अपरटुनिटीस दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है तो दूसरी तरफ हम स्टार्टअप ऑफ ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेस पर भी ध्यान देने जा रहे हैं हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों के भोजन की थाली पोषण युक्त हो उसके मन को संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो सस्ती हो मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी और अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग चाहे वह गरीब हो मध्यम वर्ग के हो या उच्च मध्य वर्ग ही क्यों ना हो उन्हें ₹500000 तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही बीजेपी की संकल्प पत्र की आत्मा भी है और कहा कि भारत आज वूमेन लीड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिख रहा है पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा नारी को एक नए अवसर को समर्पित रहे हैं आने वाले 5 वर्ष नारी सशक्तिकरण की नई भागीदारी के होंगे और कहा कि भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किस का फायदा बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेगी यह फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और इकोनॉमी के नए ग्रोथ इंजन बनेंगे बीजेपी विकास भी और विरासत भी की मंत्र पर विश्वास करती है हम पूरी दुनिया में तिरुवल्लूर कल्चर सेंटर्स का निर्माण करेंगे और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारा गौरव है तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रयास करेगी हमारे देश में टूरिज्म के पोटेंशियल को अनलॉक किया जाना बाकी है भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज से जोड़ेंगे 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है पहले है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में आर्गेनाइजेशन को पहले की सरकारी चुनौती मानना करती थी भाजपा से अवसर के रूप में देखते हैं हम देश में नए-नए सैटेलाइट टोंस बनाएंगे तो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेगी रोजगार के नए अवसर बनाएगें । और आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में बड़े और कड़े निर्णय से कभी पीछे नहीं हटती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है हमारी सरकार निर्धन 370 हटाया और CAA लेकर हम आए हम रिफॉर्म परफॉर्म ,ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का शक्ति से पालन करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे सभी स्तर के चुनाव के लिए बड़ा इलेक्ट्रोल रोल प्रावधान करेंगे इसमें कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने और अफस्पा को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए प्रयासों को जारी रखेंगे नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम भागीदार बनाएंगे । संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में माना गया है जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता है जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती भाजपा एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए अपने रुख को दोहराती है जिसमें सर्वोत्तम परंपराओं को शामिल किया जाएगा और उन्हें आधुनिक समय के साथ जोड़ा जाएगा
और आगे उन्होंने पत्रकार बंधुओ को बताया कि सपा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र मात्र एक झुनझुना है जिस पर जनता विश्वास अब नहीं करती क्योंकि जब यह पार्टियों सत्ता में थी तो अपनी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा और बसपा का जनाधार खो चुका है वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और गुंडे मिट्टी में मिल रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश उद्योग का सबसे बड़ा हब बन रहा है बड़ी-बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से जीत होगी और अबकी बार 400 पार कर तीसरी बार मोदी सरकार बनाएगी
प्रेस वार्ता का संचालन मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने किया
प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष महानगर राजेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष गंगा पार कविता पटेल, फूलपुर लोकसभा प्रभारी बालेंदु मणि त्रिपाठी, फूलपुर लोक सभा संयोजक विधायक गुरु प्रसाद मौर्य,जिला मीडिया प्रभारी यमुना पार दिलीप चतुर्वेदी, फूलपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक प्रवीण पटेल, विधानसभा शहर उत्तरी प्रभारी अनुज सिंह परिहार, मीडिया प्रभारी विवेक मिश्रा, मीडिया संपर्क प्रमुख आनंद सुदर्शन वैश्य, नीरज पांडे एवं सम्मानित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे
तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया चुनावी मैनिफेस्टो, CAA रद्द करने और NRC को रोकने का वादा
डेस्क: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ ही दिनों में वोटिंग शुरू होने वाली है। इस चुनाव के लिहाज से पश्चिम बंगाल का अहम स्थान है क्योंकि यहां कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य पश्चिम बंगाल हीं है। इसी क्रम में अब राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं। आइए जानते हैं टीएमसी के मैनिफेस्टो की कुछ खास बातें।
CAA रद्द करने का वादा
तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए अपने घोषणापत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को रद्द करने और एनआरसी को रोकने का वादा किया है। पार्टी ने घोषणापत्र में घर-घर राशन, बीपीएल परिवारों के लिए 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर सहित कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है।
एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा
तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को 'दीदीर शपथ' नाम दिया है। पार्टी ने घोषणापत्र में कहा है कि देशभर में प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास दिया जाएगा। सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों की गारंटी वाला काम प्रदान किया जाएगा और सभी श्रमिकों को प्रति दिन ₹400 का न्यूनतम वेतन मिलेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत के किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जो सभी फसलों की उत्पादन लागत से न्यूनतम 50% अधिक होगी।
पश्चिम बंगाल में कब होंगे चुनाव?
पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा की तीन सीटों पर चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 3 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को चार सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 20 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि आखिरी चरण में 1 जून को राज्य की 9 सीटों पर वोटिंग होगी।
रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा स्थापना दिवस पर किया ध्याजारोहण
रायपुर- भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नही बल्कि राष्ट्रनीति पर चलती है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई के दिखाएं रास्ते पर चलते हुए भाजपा उनके सपनों को साकार कर रही है और आज सत्ता में आकर लोगों की सेवा कर रही है। यह कहना है रायपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने शनिवार को भाजपा के 45 वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया और सभी को भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि, कश्मीर से धारा 370 का हटाना, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाना, देश से तीन तलाक समाप्त करना, CAA लागू करना आदि जिन विचारों को लेकर जनसंघ और भाजपा की स्थापना हुई थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में वो सभी वादे पूरे हो रहे हैं। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की अगुवाई कर रहे हैं।
मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोगों का भरोसा और दिल दोनों जीतें हैं इसीलिए देश की जनता तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले लोकसभा चुनाव में रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कमल का फूल खिलाएगी और मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक पुरेंद्र मिश्र समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
*'AITC's Biswajit Das Confident of Victory Amid Matuas' CAA Disillusionment*
*SB News Bureau:* Bongaon AITC Lok Sabha Candidate Biswajit Das took a holy dip in the sacred waters of the wishing pond at Sridham in Thakurbari during the Banglar Odhikar Yatra in Thakurnagar on Saturday. Hundreds of AITC workers and supporters enthusiastically joined the campaign in support of the Trinamool candidate and took a dip as well. He also interacted with people, who expressed gratitude towards him.
Following this, Das, along with AITC leader Mamata Bala Thakur, joined a congregation of Matuas where he played the drums while Thakur and others moved to the tunes. Prasad was also distributed among the revelers who assembled there in large numbers. The party workers and Matuas were charged up after such a grand occasion and vowed to defeat the BJP in the upcoming Lok Sabha elections.
Biswajit Das said, "Our Chairperson Mamata Banerjee has specifically said that she will not allow the draconian CAA law to be implemented in West Bengal and no one will have to go to the detention camps. The Matuas have understood that the BJP has betrayed them and they will give them the answer in the upcoming Lok Sabha elections. The Matuas will surely vote for me and send me to the Parliament."
रमेश दूबे संत कबीर नगर।भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से नागरिकता कानून में कुछ परिवर्तन किए गए । इस अधिनियम के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित की गईं।
इसका लक्ष्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
नागरिकता कानून 2019 को धार्मिक आधार पर नागरिकता प्राप्ति के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए आरोप किया गया है। मुसलमानों के कथित रहनुमाओं के मुताबिक यह उनके खिलाफ एक भेदभावपूर्ण कदम है और संविधान के समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों के खिलाफ है।कुछ मुसलमान समुदायों में विचार प्रवेशित कराया जा रहा है कि नागरिकता कानून उनके समुदाय को अलग करने और समाज को विभाजित करने का प्रयास है।
जिसके मुताबिक वे इसको एक राजनीतिक फैसले के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य उन्हें मानवाधिकारों और समानता से वंचित करना है।
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुसलमानों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है, और नागरिकता प्राप्ति के लिए किसी विशेष धार्मिक समुदाय को नहीं निर्दिष्ट करता है।
मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को यह अधिनियम नागरिकता प्राप्ति के लिए कोई नया प्रक्रियात्मक ढांचा नहीं लागू करता है और उनके समान अधिकारों और विशेषाधिकारों को यह अधिनियम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।यह अधिनियम विभाजन के पश्चात भारत में अवैध प्रवासी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि तक भारत में शरणार्थी के रूप में मौजूद,हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी समुदायों को नागरिकता प्रदान करना है।
इस अधिनियम का निर्माण विशेष रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदायों को, जो एक निश्चित अवधि तक भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं संरक्षित करने के लिए किया गया है।
जगह जगह किए जा रहे धरना और प्रदर्शनों में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया जा रहा था और वो था संविधान का प्रियेंबल यानी प्रस्तावना।जिसका उल्लेख करते हुए नागरिकता कानून 2019 के विरोधियों के द्वारा लगातार कैंपेन चलाए जा रहे थे । प्रस्तावना की दुहाई देते हुए नागरिकता कानून 2019 का विरोध किया जा रहा था।
संविधान की प्रस्तावना का आशय भारत के नागरिकों के लिए है। जिस नागरिकता कानून 2019 का विरोध उद्देश्य अथवा प्रस्तावना के आधार पर किया जा रहा था, उस कानून का कोई संबंध भारत के किसी भी नागरिक से नहीं है । उपरोक्त कानून में उन्हीं लोगों को जो पाकिस्तान,बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समूह हैं,उनके उन शरणार्थियों जो सीएए की शर्तों के मुताबिक एक अवधि से भारत में निवास कर रहे हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है।
जहां तक सवाल यह इन तीन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता देने का वो मात्र इसलिए कि कहीं न कहीं इन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों का जुड़ाव भारत से है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन तीनों देशों में इस्लामी चरमपंथी शक्तियों का प्रभुत्व है जो अपनी ही विपरीत विचारधारा के मुसलमानों को उन देशों में शांतिपूर्ण ढंग से जीने नहीं देती तो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है।
अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां शरीयत कानून लागू है और पाकिस्तान में इसे लागू करने के लिए बकायदा तौर पर आंदोलन किए जा रहे हैं । हिमायते इस्लामी नामक संगठन के द्वारा बकायदा इसके लिए समूहों की स्थापना कर दी गई है जो कैंपेन चला कर शरीयत निजाम को लागू करवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है जिसके मुताबिक शरीयत निजाम लागू करने पर गैर मुस्लिमो को जिम्मी करार देकर उनसे जिजिया वसूला जाएगा और शासन प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी ।
जाहिर है उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनना होगा या पलायन करना होगा ऐसी स्थिति में सिवाय भारत के कोई ऐसा देश नहीं जहां वह अपनी आस्था पर रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सकें।
भारत के मुसलमानों को इस अधिनियम का स्वागत करना चाहिए ताकि कट्टरपंथियों द्वारा सताए गए इंसानों को न्याय और सुरक्षित पनाह मिले और उन शरणार्थियों के दिलों में मुसलमानों के प्रति सद्भावना जाग्रत हो,वो मैल निकल जाए जिसे कुछ कट्टरपंथी शक्तियों ने नागरिकता कानून की पूर्व में की गई हिंसा के कारण उन शरणार्थियों के दिलों में डालने का प्रयास किया है।
(सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट)
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूफ़ी खानकाह एसोसियेशन
CAA में भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है
भारतीय नागरिकता (संशोधन) कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि, यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। सीएए को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, जोकि सही तथ्यों की जानकारी के अभाव में हुए थे। सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर तीन पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो दिसंबर 2014 तक किसी ना किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। यह तर्क दिया जा सकता है कि सीएए का उद्देश्य 31 दिसंबर, 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को शरण प्रदान करना है। विचार यह है कि उन्हें भारत में नागरिकता और सुरक्षा प्रदान की जाए, और इसका भारत में मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके पक्ष में पहला तर्क मानवीय आधार पर है की सीएए पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के प्रति एक मानवीय प्रतिक्रिया है। उन्हें भारतीय नागरिक बनने का मौका देकर, इस कानून को उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के तरीके के रूप में देखा जाता है जो धार्मिक उत्पीड़न से भाग गए हैं।
चूंकि जिन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से सताए गए अल्पसंख्यकों को सुविधा दी जाएगी, वहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और वहां उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। दूसरे तथ्य के आधार पर अगर हम देखें तो ऐतिहासिक संदर्भों पर ध्यान दें तो इसमें हमें नजर आएगा कि सीएए सताए गए समुदायों को आश्रय प्रदान करने के भारत के ऐतिहासिक लोकाचार के अनुरूप है। ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला दिया जा सकता है जहां भारत उत्पीड़न का सामना करने वाले समुदायों के लिए शरणस्थली रहा है, जिसके कारण भारत में एक समन्वयवादी संस्कृति विकसित हुई।
नागरिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सीएए पात्र शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे यह उन लोगों के लिए अधिक सुलभ और कम बोझिल हो जाता है जो उचित दस्तावेज के बिना भारत में रह रहे हैं, और बिना दस्तावेज के रहने वाले शरणार्थियों के बजाय सरकार द्वारा उनकी निगरानी में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी CAA अहम योगदान दे सकता है, सीएए कुछ शरणार्थी समुदायों की स्थिति को औपचारिक बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देता है, जिससे देश के भीतर ऐसी आबादी की उपस्थिति को ट्रैक करना और प्रबंधित करना आसान हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में वृद्धि होती है।
भारतीय संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता निहित है क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता था। इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। CAA को लेकर एक कथित भेदभाव की भावना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि ऐसा नहीं है चूंकि यह अधिनियम 2019 में अस्तित्व में आया और इसने अभी तक किसी भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता की स्थिति को प्रभावित नहीं किया है, इसलिए यह चिंताएं कि अधिनियम से मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निराधार हैं।
CAA पर बोले राजद राज्य सभा सांसद मनोज झा, संविधान समवत नही है यह कानून
पटना : CAA को लेकर राजनीती जारी है। विपक्ष द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी मे राजद कै
के राज्य सभा सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है।
सीएए के मामले पर मनोज झा ने कहा कि यह कानून 2019 के दिसंबर में सदन से पारित हुआ। हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था सो कहा। यह कानून संविधान समवत नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर भेद भाव नहीं होना चाहिए।
कहा कि श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है। साढ़े 4 साल बाद केंद्र सरकार जागी क्योंकि रोजगार पर कुछ बोल नहीं सकते।बिहार में तेजस्वी ने लंबी लकीर खींच दी बच्चा बच्चा कहता है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। पूरे देश में नौकरी के लिए हाहाकार मचा है।
वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले बहुत जल्द हो जाएगा।
मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था' या अगले जन्म में यहीं पैदा लूंगा, दीदी ममता बनर्जी के गढ़ में बोले पीएम मोदी, टीएमसी पर जमकर बोला हमला
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आप इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल में पैदा होंऊंगा। आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। पीएम ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र के पर्व का एक अलग उत्साह दिखाता है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था लेकिन पहले लेफ्ट और फिर TMC ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। उन्होंने बताया कि TMC के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है हजारों करोड़ो के स्कैम, शारदा चीट फंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाले, कोयला घोटाले आदि घोटाले TMC करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता। यहां कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता हो।
कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8 हजार करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं लेकिन TMC सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए, यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो TMC के नेता, मंत्री और घोटालेबाज मिलकर खा जाते हैं।
'TMC लगातार CAA को लेकर फैला रही झूठ'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि TMC और कांग्रेस यहां आपस में लड़ने का दिखावा जरूर करती है लेकिन इनका आचार, व्यवहार बिलकुल एक जैसा है। इन दोनों को एक चीज़ जो जोड़कर रखती है वह तुष्टीकरण है। उन्होंने कहा कि TMC और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सत्ता में हुए तो CAA रद्द कर देंगे। CAA नागरिकता छीनने का नहीं नागरिकता देने का कानून है। TMC लगातार झूठ फैला रही है। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पहले चरण में TMC, कांग्रेस जैसे दल जो पस्त हो रहे थे अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण जो दल पस्त हो गये थे दूसरे चरण घ्वस्त हो जायेंगे।
'TMC ने महिलाओं के साथ किया विश्वासघात'
पीएम मोदी ने कहा कि मां-माटी-मानुष की बात कहकर सत्ता में आई TMC ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से ही किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए तीन तलाक खत्म किया, तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही।
*भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है= अनिल राजभर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रयागराज।कांग्रेस सपा का चुनावी घोषणा पत्र एक मात्र चुनावी झुनझुना है जिस पर जनता का विश्वास नहीं
अनिल राजभर
प्रयागराज,भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर,गंगा पार एवं यमुना पार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र को लेकर सीपीएस कॉटेज सिविल लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री और लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देशभर के 15 लाख जनता जनार्दन के सुझाव पर बनाए गए हैं।
बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए इसे जारी किया गया है और आगे कहा कि भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी पर जनता को अटूट विश्वास है और पूरे देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरे होने की गारंटी! क्योंकि भाजपा जो कहती है उसे तो पूरा करती ही है और जो नहीं भी कहती है लेकिन जनता के हित में यदि वे जरूरी होते हैं तो उसे भी पूरा करके दिखाती है उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश किए जाने वाला संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है । और आज देश की जनता को विश्वास है कि यदि मोदी की गारंटी है तो यह पूरा होकर रहेगा उन्होंने आगे कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2019 में प्राप्त पूर्ण बहुमत को गांव गरीब वंचित दलित महिला युवा और किसान को समर्पित किया और उनके शरीर का कण-कण और जीवन का हर क्षण राष्ट्र का विकास और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जिस विचार को साझा किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र इस वैचारिक अधिष्ठान का पर्याय है और भाजपा का संकल्प पत्र भारत सरकार की उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है उन्होंने आगे कहा कि यह संकल्प पत्र विकसित भारत के चार स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब सभी को सशक्त करता है और हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ़ लाइफ पर है क्वालिटी ऑफ़ लाइफ पर है निवेश से नौकरी पर है और इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी आप अपरटुनिटीस दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है तो दूसरी तरफ हम स्टार्टअप ऑफ ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेस पर भी ध्यान देने जा रहे हैं हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों के भोजन की थाली पोषण युक्त हो उसके मन को संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो सस्ती हो मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी और अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग चाहे वह गरीब हो मध्यम वर्ग के हो या उच्च मध्य वर्ग ही क्यों ना हो उन्हें ₹500000 तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही बीजेपी की संकल्प पत्र की आत्मा भी है और कहा कि भारत आज वूमेन लीड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिख रहा है पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा नारी को एक नए अवसर को समर्पित रहे हैं आने वाले 5 वर्ष नारी सशक्तिकरण की नई भागीदारी के होंगे और कहा कि भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किस का फायदा बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेगी यह फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और इकोनॉमी के नए ग्रोथ इंजन बनेंगे बीजेपी विकास भी और विरासत भी की मंत्र पर विश्वास करती है हम पूरी दुनिया में तिरुवल्लूर कल्चर सेंटर्स का निर्माण करेंगे और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारा गौरव है तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रयास करेगी हमारे देश में टूरिज्म के पोटेंशियल को अनलॉक किया जाना बाकी है भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज से जोड़ेंगे 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है पहले है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में आर्गेनाइजेशन को पहले की सरकारी चुनौती मानना करती थी भाजपा से अवसर के रूप में देखते हैं हम देश में नए-नए सैटेलाइट टोंस बनाएंगे तो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेगी रोजगार के नए अवसर बनाएगें । और आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में बड़े और कड़े निर्णय से कभी पीछे नहीं हटती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है हमारी सरकार निर्धन 370 हटाया और CAA लेकर हम आए हम रिफॉर्म परफॉर्म ,ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का शक्ति से पालन करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे सभी स्तर के चुनाव के लिए बड़ा इलेक्ट्रोल रोल प्रावधान करेंगे इसमें कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने और अफस्पा को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए प्रयासों को जारी रखेंगे नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम भागीदार बनाएंगे । संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में माना गया है जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता है जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती भाजपा एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए अपने रुख को दोहराती है जिसमें सर्वोत्तम परंपराओं को शामिल किया जाएगा और उन्हें आधुनिक समय के साथ जोड़ा जाएगा
और आगे उन्होंने पत्रकार बंधुओ को बताया कि सपा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र मात्र एक झुनझुना है जिस पर जनता विश्वास अब नहीं करती क्योंकि जब यह पार्टियों सत्ता में थी तो अपनी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा और बसपा का जनाधार खो चुका है वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और गुंडे मिट्टी में मिल रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश उद्योग का सबसे बड़ा हब बन रहा है बड़ी-बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से जीत होगी और अबकी बार 400 पार कर तीसरी बार मोदी सरकार बनाएगी
प्रेस वार्ता का संचालन मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने किया
प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष महानगर राजेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष गंगा पार कविता पटेल, फूलपुर लोकसभा प्रभारी बालेंदु मणि त्रिपाठी, फूलपुर लोक सभा संयोजक विधायक गुरु प्रसाद मौर्य,जिला मीडिया प्रभारी यमुना पार दिलीप चतुर्वेदी, फूलपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक प्रवीण पटेल, विधानसभा शहर उत्तरी प्रभारी अनुज सिंह परिहार, मीडिया प्रभारी विवेक मिश्रा, मीडिया संपर्क प्रमुख आनंद सुदर्शन वैश्य, नीरज पांडे एवं सम्मानित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे
तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया चुनावी मैनिफेस्टो, CAA रद्द करने और NRC को रोकने का वादा
डेस्क: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ ही दिनों में वोटिंग शुरू होने वाली है। इस चुनाव के लिहाज से पश्चिम बंगाल का अहम स्थान है क्योंकि यहां कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य पश्चिम बंगाल हीं है। इसी क्रम में अब राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं। आइए जानते हैं टीएमसी के मैनिफेस्टो की कुछ खास बातें।
CAA रद्द करने का वादा
तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए अपने घोषणापत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को रद्द करने और एनआरसी को रोकने का वादा किया है। पार्टी ने घोषणापत्र में घर-घर राशन, बीपीएल परिवारों के लिए 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर सहित कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है।
एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा
तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को 'दीदीर शपथ' नाम दिया है। पार्टी ने घोषणापत्र में कहा है कि देशभर में प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास दिया जाएगा। सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों की गारंटी वाला काम प्रदान किया जाएगा और सभी श्रमिकों को प्रति दिन ₹400 का न्यूनतम वेतन मिलेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत के किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जो सभी फसलों की उत्पादन लागत से न्यूनतम 50% अधिक होगी।
पश्चिम बंगाल में कब होंगे चुनाव?
पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा की तीन सीटों पर चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 3 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को चार सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 20 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि आखिरी चरण में 1 जून को राज्य की 9 सीटों पर वोटिंग होगी।
रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा स्थापना दिवस पर किया ध्याजारोहण
रायपुर- भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नही बल्कि राष्ट्रनीति पर चलती है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई के दिखाएं रास्ते पर चलते हुए भाजपा उनके सपनों को साकार कर रही है और आज सत्ता में आकर लोगों की सेवा कर रही है। यह कहना है रायपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने शनिवार को भाजपा के 45 वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया और सभी को भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि, कश्मीर से धारा 370 का हटाना, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाना, देश से तीन तलाक समाप्त करना, CAA लागू करना आदि जिन विचारों को लेकर जनसंघ और भाजपा की स्थापना हुई थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में वो सभी वादे पूरे हो रहे हैं। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की अगुवाई कर रहे हैं।
मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोगों का भरोसा और दिल दोनों जीतें हैं इसीलिए देश की जनता तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले लोकसभा चुनाव में रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कमल का फूल खिलाएगी और मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक पुरेंद्र मिश्र समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
*'AITC's Biswajit Das Confident of Victory Amid Matuas' CAA Disillusionment*
*SB News Bureau:* Bongaon AITC Lok Sabha Candidate Biswajit Das took a holy dip in the sacred waters of the wishing pond at Sridham in Thakurbari during the Banglar Odhikar Yatra in Thakurnagar on Saturday. Hundreds of AITC workers and supporters enthusiastically joined the campaign in support of the Trinamool candidate and took a dip as well. He also interacted with people, who expressed gratitude towards him.
Following this, Das, along with AITC leader Mamata Bala Thakur, joined a congregation of Matuas where he played the drums while Thakur and others moved to the tunes. Prasad was also distributed among the revelers who assembled there in large numbers. The party workers and Matuas were charged up after such a grand occasion and vowed to defeat the BJP in the upcoming Lok Sabha elections.
Biswajit Das said, "Our Chairperson Mamata Banerjee has specifically said that she will not allow the draconian CAA law to be implemented in West Bengal and no one will have to go to the detention camps. The Matuas have understood that the BJP has betrayed them and they will give them the answer in the upcoming Lok Sabha elections. The Matuas will surely vote for me and send me to the Parliament."
रमेश दूबे संत कबीर नगर।भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से नागरिकता कानून में कुछ परिवर्तन किए गए । इस अधिनियम के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित की गईं।
इसका लक्ष्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
नागरिकता कानून 2019 को धार्मिक आधार पर नागरिकता प्राप्ति के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए आरोप किया गया है। मुसलमानों के कथित रहनुमाओं के मुताबिक यह उनके खिलाफ एक भेदभावपूर्ण कदम है और संविधान के समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों के खिलाफ है।कुछ मुसलमान समुदायों में विचार प्रवेशित कराया जा रहा है कि नागरिकता कानून उनके समुदाय को अलग करने और समाज को विभाजित करने का प्रयास है।
जिसके मुताबिक वे इसको एक राजनीतिक फैसले के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य उन्हें मानवाधिकारों और समानता से वंचित करना है।
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुसलमानों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है, और नागरिकता प्राप्ति के लिए किसी विशेष धार्मिक समुदाय को नहीं निर्दिष्ट करता है।
मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को यह अधिनियम नागरिकता प्राप्ति के लिए कोई नया प्रक्रियात्मक ढांचा नहीं लागू करता है और उनके समान अधिकारों और विशेषाधिकारों को यह अधिनियम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।यह अधिनियम विभाजन के पश्चात भारत में अवैध प्रवासी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि तक भारत में शरणार्थी के रूप में मौजूद,हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी समुदायों को नागरिकता प्रदान करना है।
इस अधिनियम का निर्माण विशेष रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदायों को, जो एक निश्चित अवधि तक भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं संरक्षित करने के लिए किया गया है।
जगह जगह किए जा रहे धरना और प्रदर्शनों में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया जा रहा था और वो था संविधान का प्रियेंबल यानी प्रस्तावना।जिसका उल्लेख करते हुए नागरिकता कानून 2019 के विरोधियों के द्वारा लगातार कैंपेन चलाए जा रहे थे । प्रस्तावना की दुहाई देते हुए नागरिकता कानून 2019 का विरोध किया जा रहा था।
संविधान की प्रस्तावना का आशय भारत के नागरिकों के लिए है। जिस नागरिकता कानून 2019 का विरोध उद्देश्य अथवा प्रस्तावना के आधार पर किया जा रहा था, उस कानून का कोई संबंध भारत के किसी भी नागरिक से नहीं है । उपरोक्त कानून में उन्हीं लोगों को जो पाकिस्तान,बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समूह हैं,उनके उन शरणार्थियों जो सीएए की शर्तों के मुताबिक एक अवधि से भारत में निवास कर रहे हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है।
जहां तक सवाल यह इन तीन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता देने का वो मात्र इसलिए कि कहीं न कहीं इन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों का जुड़ाव भारत से है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन तीनों देशों में इस्लामी चरमपंथी शक्तियों का प्रभुत्व है जो अपनी ही विपरीत विचारधारा के मुसलमानों को उन देशों में शांतिपूर्ण ढंग से जीने नहीं देती तो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है।
अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां शरीयत कानून लागू है और पाकिस्तान में इसे लागू करने के लिए बकायदा तौर पर आंदोलन किए जा रहे हैं । हिमायते इस्लामी नामक संगठन के द्वारा बकायदा इसके लिए समूहों की स्थापना कर दी गई है जो कैंपेन चला कर शरीयत निजाम को लागू करवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है जिसके मुताबिक शरीयत निजाम लागू करने पर गैर मुस्लिमो को जिम्मी करार देकर उनसे जिजिया वसूला जाएगा और शासन प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी ।
जाहिर है उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनना होगा या पलायन करना होगा ऐसी स्थिति में सिवाय भारत के कोई ऐसा देश नहीं जहां वह अपनी आस्था पर रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सकें।
भारत के मुसलमानों को इस अधिनियम का स्वागत करना चाहिए ताकि कट्टरपंथियों द्वारा सताए गए इंसानों को न्याय और सुरक्षित पनाह मिले और उन शरणार्थियों के दिलों में मुसलमानों के प्रति सद्भावना जाग्रत हो,वो मैल निकल जाए जिसे कुछ कट्टरपंथी शक्तियों ने नागरिकता कानून की पूर्व में की गई हिंसा के कारण उन शरणार्थियों के दिलों में डालने का प्रयास किया है।
(सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट)
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूफ़ी खानकाह एसोसियेशन
CAA में भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है
भारतीय नागरिकता (संशोधन) कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि, यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। सीएए को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, जोकि सही तथ्यों की जानकारी के अभाव में हुए थे। सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर तीन पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो दिसंबर 2014 तक किसी ना किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। यह तर्क दिया जा सकता है कि सीएए का उद्देश्य 31 दिसंबर, 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को शरण प्रदान करना है। विचार यह है कि उन्हें भारत में नागरिकता और सुरक्षा प्रदान की जाए, और इसका भारत में मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके पक्ष में पहला तर्क मानवीय आधार पर है की सीएए पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के प्रति एक मानवीय प्रतिक्रिया है। उन्हें भारतीय नागरिक बनने का मौका देकर, इस कानून को उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के तरीके के रूप में देखा जाता है जो धार्मिक उत्पीड़न से भाग गए हैं।
चूंकि जिन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से सताए गए अल्पसंख्यकों को सुविधा दी जाएगी, वहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और वहां उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। दूसरे तथ्य के आधार पर अगर हम देखें तो ऐतिहासिक संदर्भों पर ध्यान दें तो इसमें हमें नजर आएगा कि सीएए सताए गए समुदायों को आश्रय प्रदान करने के भारत के ऐतिहासिक लोकाचार के अनुरूप है। ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला दिया जा सकता है जहां भारत उत्पीड़न का सामना करने वाले समुदायों के लिए शरणस्थली रहा है, जिसके कारण भारत में एक समन्वयवादी संस्कृति विकसित हुई।
नागरिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सीएए पात्र शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे यह उन लोगों के लिए अधिक सुलभ और कम बोझिल हो जाता है जो उचित दस्तावेज के बिना भारत में रह रहे हैं, और बिना दस्तावेज के रहने वाले शरणार्थियों के बजाय सरकार द्वारा उनकी निगरानी में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी CAA अहम योगदान दे सकता है, सीएए कुछ शरणार्थी समुदायों की स्थिति को औपचारिक बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देता है, जिससे देश के भीतर ऐसी आबादी की उपस्थिति को ट्रैक करना और प्रबंधित करना आसान हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में वृद्धि होती है।
भारतीय संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता निहित है क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता था। इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। CAA को लेकर एक कथित भेदभाव की भावना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि ऐसा नहीं है चूंकि यह अधिनियम 2019 में अस्तित्व में आया और इसने अभी तक किसी भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता की स्थिति को प्रभावित नहीं किया है, इसलिए यह चिंताएं कि अधिनियम से मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निराधार हैं।
CAA पर बोले राजद राज्य सभा सांसद मनोज झा, संविधान समवत नही है यह कानून
पटना : CAA को लेकर राजनीती जारी है। विपक्ष द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी मे राजद कै
के राज्य सभा सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है।
सीएए के मामले पर मनोज झा ने कहा कि यह कानून 2019 के दिसंबर में सदन से पारित हुआ। हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था सो कहा। यह कानून संविधान समवत नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर भेद भाव नहीं होना चाहिए।
कहा कि श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है। साढ़े 4 साल बाद केंद्र सरकार जागी क्योंकि रोजगार पर कुछ बोल नहीं सकते।बिहार में तेजस्वी ने लंबी लकीर खींच दी बच्चा बच्चा कहता है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। पूरे देश में नौकरी के लिए हाहाकार मचा है।
वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले बहुत जल्द हो जाएगा।
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Apr 26 2024, 15:08
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